चौतर्फी बिरोध पछि सर्वोच्चले गरिदियो ओली सरकारको निर्णय खारेज

Bymicrosansar

२०७८ असार ४, शुक्रबार १२:१४ गते २०७८ असार ४, शुक्रबार १२:१४ गते २०७८ असार ४, शुक्रबार १२:१४ गते
kp oli photo

काठमाडौं, ४ असोज २०७८

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ छन् । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । सरकारले उक्त कार्यक्रम बजेटमा राखेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले विरोध जनाएका थिए ।

हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले पनि विरोध जनाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *